PM Awas Yojana: ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 12 राज्यों के लिए 10,021.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मूल स्वीकृति जारी की गई है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मंजूरी जारी की। सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। ऐसे में जिन परिवारों के पास अभी अपना पक्का मकान नहीं है, उनके लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है।
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सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 3.91 करोड़ मकानों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 3.05 करोड़ से अधिक घर बनकर तैयार हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि किन 12 राज्यों को यह राशि मिली है, योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और पात्र परिवार अपना नाम लाभार्थी सूची में कैसे चेक कर सकते हैं।
PM Awas Yojana: इन 12 राज्यों को मिली 10,021 करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12 राज्यों के लिए कुल 10,021.42 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवास निर्माण के काम में तेजी लाना और ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
इस सूची में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं।

इन 12 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं:
- असम
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- पंजाब
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
ध्यान देने वाली बात यह है कि 10,021.42 करोड़ रुपये की यह राशि राज्यों के लिए जारी की गई मूल स्वीकृति है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में तुरंत पैसा भेज दिया गया है। लाभार्थियों को भुगतान निर्धारित प्रक्रिया और निर्माण की स्थिति के अनुसार किया जाता है।
अब तक कितने लोगों को मिला पक्का मकान?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना के तहत कुल 4.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3.91 करोड़ मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है और 3.05 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
योजना से जुड़े प्रमुख आंकड़े यहां समझिए:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| कुल आवास लक्ष्य | 4.95 करोड़ |
| स्वीकृत मकान | 3.91 करोड़ |
| पूरे हो चुके मकान | 3.05 करोड़ से अधिक |
| 12 राज्यों के लिए नई मूल स्वीकृति | ₹10,021.42 करोड़ |
| निर्धारित लक्ष्य | मार्च 2029 |
इन आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण आवास योजना के तहत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
वित्त वर्ष 2026-27 में तीन गुना बढ़ा आवास लक्ष्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहले ही 11,121 करोड़ रुपये की मंजूरी जारी की जा चुकी है। इसके बाद अब 10,021.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मूल स्वीकृति भी दी गई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष का आवास लक्ष्य पिछले साल की तुलना में तीन गुना अधिक है।
सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल से आवास निर्माण का काम तय समय में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए राज्यों को स्वीकृत मकानों का निर्माण जल्द पूरा करने और लंबित प्रक्रियाओं को निपटाने पर जोर दिया गया है।
महिलाओं को मिल रहा है मकान के मालिकाना हक में अधिकार
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की एक खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार देने पर जोर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत करीब 75 प्रतिशत मकान महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को घर के मालिकाना हक में जगह मिल रही है।
इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलती है। यह पहल खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपना घर होना उनके लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन सकता है।
केवल घर नहीं, इन सुविधाओं से भी लैस होंगे मकान
सरकार का उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण परिवारों को चार दीवारों वाला मकान देना नहीं है। कोशिश है कि उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी मिलें।
योजना के तहत दूसरे सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाकर इन सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है:
- बिजली कनेक्शन: घर में रोशनी और बिजली की सुविधा।
- पीने का पानी: परिवार को साफ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास।
- शौचालय: स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधा।
- एलपीजी कनेक्शन: खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन।
- सड़क संपर्क: गांव और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर बनाना।
इन सुविधाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास अपना मकान बनाने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए आवास निर्माण एक बड़ी चुनौती बन जाता है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से अपील की है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान की जाए और उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं।
इसके अलावा राज्यों को निम्नलिखित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं:
- आवास आवंटन से जुड़ी बाधाओं को समय पर दूर करना।
- स्वीकृत मकानों का निर्माण जल्द पूरा करना।
- लंबित सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करना।
- लाभार्थियों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराना।
- निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करना।
- मंत्री ने कुछ राज्यों से वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लक्ष्यों से जुड़ी लंबित प्रक्रियाएं 30 जून 2026 तक पूरी करने का भी आग्रह किया था।
PM Awas Yojana Gramin के लिए कौन पात्र है?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिलता। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता और अपात्रता संबंधी नियम निर्धारित किए हैं।

आमतौर पर योजना का लाभ ऐसे ग्रामीण परिवारों को दिया जाता है:
- जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है।
- जो बेघर हैं या कच्चे मकान में रहते हैं।
- जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं।
- जिनका नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल है।
लाभार्थियों की पहचान सरकारी सर्वे और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर की जाती है। इसलिए केवल आवेदन कर देने से योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं होता।
PM Awas Yojana Gramin List में अपना नाम कैसे चेक करें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लाभार्थी सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं, तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट पर Awaassoft या Reports से संबंधित विकल्प खोलें।
- उपलब्ध रिपोर्ट में लाभार्थियों की सूची देखने का विकल्प चुनें।
- अपने राज्य और जिले का चयन करें।
- इसके बाद ब्लॉक और ग्राम पंचायत की जानकारी भरें।
- संबंधित रिपोर्ट में उपलब्ध लाभार्थियों की जानकारी देखें।
अगर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने में परेशानी हो रही है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
FAQs
Q1. पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य क्या है?
मार्च 2029 तक पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना।
Q2. कितने राज्यों को नई मंजूरी मिली है?
केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को मंजूरी दी है।
Q3. कितनी राशि की मंजूरी दी गई है?
कुल 10,021.42 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी हुई है।
Q4. क्या महिलाओं को मकान का मालिकाना हक मिलता है?
हां, करीब 75 प्रतिशत स्वीकृत मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर हैं।
Q5. पीएम आवास योजना की लिस्ट कहां देखें?
आधिकारिक वेबसाइट pmayg.dord.gov.in पर देखें।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और समाचार रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। योजना की पात्रता, लाभार्थियों का चयन और किस्तों का भुगतान सरकारी नियमों के अनुसार होता है। किसी भी तरह की आवेदन प्रक्रिया, राशि या लाभार्थी सूची से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से पुष्टि जरूर करें।
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